कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू कर दी है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मई और जून महीनें के लिए भी लागू कर दिया गया है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है. राज्यों में गरीबों के अनाज का वितरण भी शुरू हो गया है.
केंद्र की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना को 2 महीने यानी मई और जून की अवधि के लिए लागू कर दिया गया है. भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों खाद्यान्न की आपूर्ति शुरू कर दी है. 3 मई तक, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एफसीआई डिपो से उठाना शुरू कर दिया है. 5.88 एलएमटी खाद्यान्न की आपूर्ति लाभार्थियों को आगे वितरण के लिए की गयी है.
बता दें कि केंद्र सरकार के इस योजना का फायदा देश के करीब 80 करोड़ लोगों को होगा. इस योजना के तहत सरकार प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज देती है. केंद्र सरकार इस योजना पर 26 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करते हैं वैसे परिवार इसके पात्र हैं. उन्हें जन वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज मिलता है.
पिछले साल जब कोरोनावायरस महामारी के कारण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था तब गरीब परिवारों के लिए भोजन का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया था. तक केंद्र सरकार मार्च 2020 ने बीपीएल परिवारों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. पिछले साल सरकार ने प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की घोषणा की थी.
बाद में इस योजना को नवंबर 2020 तक विस्तार किया गया था. उसके बाद कोरोना के मामले सामान्य हो जाने के बाद इस योजना को स्थगित कर दिया गया था. अब एक बार फिर से सरकार ने इस योजना को शुरू कर दिया है. शुरुआत में मई और जून दो महीनें के लिए योजना शुरू की गयी है. परिस्थिति को देखते हुए इस योजना की अवधि बढ़ायी भी जा सकती है.
